नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांचा २३ ऑगस्ट रोजी मेळावा : जनता दलाचा पुढाकार

 

मुंबईतच पुनर्वसन करण्याची मागणी 

मुंबई, दि. २१ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन मरोळ मोरोशी येथील ठरलेल्या जागेवरच करण्यात यावे, या मागणीसाठी शनिवार दिनांक २३ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजता गोरेगाव पश्चिम येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्टच्या सभागृहात या रहिवाशांचा मेळावा जनता दल (से) मुंबई पक्ष आणि बेघर झोपडपट्टी गोरगरीब रहिवाशी संघटना यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आला आहे.

      रामाचा वनवास १४ वर्षांनी संपला आणि त्याला त्याचे राज्य परत मिळाले. परंतु , संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील झोपडीवासीयांचा वनवास २५ वर्षे होत आली तरी संपण्याची चिन्हे नाहीत. उलट आता या १८ हजार कुटुंबांना मुंबई बाहेरच काढण्याच्या दृष्टीने सरकारची पावले पडू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

     संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील झोपडीवासीयांचा वनवास संपावा म्हणून मुंबई जनता दलाने २०१६-१७ च्या सुमारास आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर मरोळ मोरोशी येथील ९० एकर जमिनीवर या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार या जागेवर झोपडीवासीय व संजय गांधी उद्यानाच्या हद्दीतील आदिवासींसाठी मिळून तब्बल २६ हजार घरे बांधण्यासाठी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये निविदाही काढण्यात आली. मात्र, या १८ हजार कुटुंबांचे मरोळ मोरोशी येथे पुनर्वसन झाल्यास, मतदार म्हणून आपल्याला त्यांचा वापर करता येणार नाही, या भूमिकेतून काही स्थानिक पुढाऱ्यांनी या रहिवाशांचे मूळ जागेजवळच पुनर्वसन झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतल्याने हा प्रकल्प बारगळला.

  आता मरोळ मरोशी येथील जागा देण्यापासूनच सरकार पाय मागे घेण्याचा भूमिकेत असून ठाणे जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने वन खात्याने जागेचा शोध सुरू केला आहे. मात्र जनता दल सेक्युलर मुंबई पक्षाचा याला विरोध आहे. पक्षाने केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने मरोळ मोरोशी येथे जागा उपलब्ध करून दिली होती. जागा नक्की झाल्यामुळे निविदाही काढण्यात आली होती. त्यामुळे त्याच जागेवर या रहिवाशांचे पुनर्वसन शासनाने करावे, अशी जनता दलाची तसेच या रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बेघर झोपडपट्टी गोरगरीब रहिवाशी संघटनेची  मागणी आहे. मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीनेही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जे रहिवासी सात हजार रुपये वन खात्याकडे जमा करू शकले नव्हते, त्यांना पैसे भरण्याची पुन्हा संधी मिळावी, अशीही जनता दलाची तसेच बेघर झोपडपट्टी रहिवाशी संघटनेची मागणी आहे. 

या मागण्यांसाठीच २३ ऑगस्ट रोजी मेळावा आयोजित करण्यात आला असल्याचे मुंबई जनता दलाचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, बेघर रहिवासी संघटनेच्या अध्यक्ष दिव्या परब, दिपेश परब, विजय कनोजिया, सुरज सिंग , श्रीकांत कुसेकर यांनी म्हटले आहे.